राजनयिकों से बदसलूकी पर भारत ने पाक से जताया विरोध, गुरुद्वारों में जाने से रोका गया था

सिख श्रद्धालुओं की आस्था के अहम स्थलों में से एक करतारपुर साहिब के लिए भारत और पाकिस्तान ने कॉरिडोर बनाने का एलान किया है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा. सिख श्रद्धालुओं के पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब आसानी से और बिना किसी अड़चन आने जाने के लिए कॉरिडोर बनाने का एलान किया गया. लेकिन बुधवार शाम को ही पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों को ननकाना साहिब गुरुद्वारा में प्रवेश करने से रोक दिया. इसी तरह राजनयिकों को गुरुवार सुबह सच्चा सौदा गुरुद्वारा में जाने से रोका गया. 

भारत ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को कथित तौर पर परेशान करने और पाकिस्तान में भारतीय सिख श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति से इंकार करने पर शुक्रवार को पाकिस्तान के समक्ष विरोध दर्ज कराया.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीय उच्चायोग के राजनयिक अधिकारियों को परेशान किया गया और उन्हें 21 एवं 22 नवंबर को गुरुद्वारा ननकाना साहब और गुरुद्वारा सच्चा सौदा में भारतीय श्रद्धालुओं से मिलने की अनुमति नहीं दी गई.

मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से पूर्व में यात्रा अनुमति मिलने के बावजूद उन्हें वहां जाने नहीं दिया गया.

बता दें कि अतीत में ऐसे अवसरों पर पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी की ओर से भारतीय राजनयिकों का मामला देखा जाता था. लेकिन इस बार खालिस्तान समर्थक गोपाल सिंह चावला की देखरेख में सब हो रहा था. चावला को कुख्यात आतंकी हाफिज़ सईद का करीबी माना जाता है.  

गुरुवार सुबह भारतीय उच्चायोग से जुड़े दो अधिकारी रंजीत सिंह और सुनील कुमार गुरुद्वारा सच्चा सौदा पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने गुरुद्वारे में प्रवेश भी किया. लेकिन जैसे ही चावला और उसके गुर्गे गुरुद्वारे पहुंचे, दोनों भारतीय राजनयिकों को अपमानजनक ढंग से गुरुद्वारा परिसर से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया. 

पाकिस्तान ने सिख पवित्र स्थलों में भारतीय राजनयिकों को प्रवेश नहीं दिए जाने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है. इन राजनयिकों को भारतीय सिख श्रद्धालुओं से मिलने का मौका भी नहीं दिया जाता.

भारत ने उन खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की है जिनमें भारतीय तीर्थयात्रियों की पाकिस्तान यात्रा के दौरान साम्प्रदायिक वैमनस्य और असहिष्णुता को उकसाने और पृथकतावाद को बढ़ावा देने जैसी बातें सामने आई हैं. इंडिया टुडे की पहुंच में ऐसी तस्वीरें और वीडियो हैं जिनमें पाकिस्तान के गुरुद्वारों के आसपास खालिस्तान समर्थक पोस्टर और बैनरों को लगे देखा जा सकता है. बता दें कि गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर भारत से 3800 सिख श्रद्दालुओं को पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों में जाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने अनुमति दी है.

मोदी सरकार ने SC में बताया- क्यों और कैसे खरीदा राफेल

राफेल विमान डील पर छिड़े विवाद ने अभी भी राजनीतिक तूल पकड़ा हुआ है. राजनीति के अलावा इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है. सोमवार को केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील से जुड़े सभी दस्तावेज सौंपे.

केन्द्र सरकार ने 36 राफेल विमानों की खरीद के संबंध जो भी फैसले लिए गए हैं, उन सभी की जानकारी याचिकाकर्ता को सौंप दी है. राफेल विवाद से जुड़ी याचिका वरिष्ठ वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी. केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कुल 9 पेज के दस्तावेज सौंपे हैं, जिनमें इस डील का पूरा इतिहास, प्रक्रिया को समझाया गया है.

सरकार ने दस्तावेजों में कहा है कि उन्होंने राफेल विमान रक्षा खरीद प्रक्रिया-2013 के तहत इस खरीद को अंजाम दिया है. विमान के लिये रक्षा खरीद परिषद की मंजूरी ली गई थी, भारतीय दल ने फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत की.

दस्तावेजों में कहा गया कि फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत तकरीबन एक साल चली और समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की मंजूरी ली गई.

केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि राफेल पर भारतीय ऑफसेट पार्टनर चुनने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. ये पूरी तरह से ऑरिजनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर ( OEM) यानी डेसाल्ट एविएशन का फैसला था. दस्तावेज में बताया गया है कि आफसेट पार्टनर का चुनाव दो निजी कंपनियों का फैसला था, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी.

आपको बता दें कि अपनी याचिका में याचिकाकर्ता के द्वारा अपील की गई थी कि केंद्र सरकार को राफेल विमान के दाम सार्वजनिक करने चाहिए.

देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मामले में सरकार पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाती रही है. हालांकि, सरकार का पक्ष रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर राफेल विमान की कीमतों का खुलासा नहीं किया जा सकता है.

अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन का विवाद अभी भी कोर्ट में चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले की तेजी से सुनवाई करने के लिए अपील की गई थी. ये अपील अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने दाखिल की थी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मामले की सुनवाई जल्द करने से इनकार कर दिया है.

चीफ जस्टिस का कहना है कि उन्होंने पहले ही इस मामले में तारीख दी हुई है. गौरतलब है कि इस मुद्दे पर इससे पहले 29 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी. इस सुनवाई में चीफ जस्टिस ने सुनवाई टाल दी थी और जनवरी, 2019 की तारीख दी थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाने से संत समाज में काफी रोष पैदा हुआ था.

आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के. एम जोसफ की पीठ कर रही है.

क्या था इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला?

हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने 30 सितंबर, 2010 को 2:1 के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए. इस फैसले को किसी भी पक्ष ने नहीं माना और उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी थी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस बीते 8 साल से है. 2019 के आम चुनावसे पहले इस मसले ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है.