Friday, May 24, 2019

美国华盛顿州引领潮流 遗体堆肥 死后化春泥

美国华盛顿州本周(5月21日)通过一项法律,允许在人去世后,将其遗体转化成泥土花肥(composting),成为“堆肥葬”。

华盛顿州也将成为美国“堆肥葬”合法化的第一个州,为人们提供一种全新的丧葬选择,真正做到“化做春泥”,滋润大地。

如何运作?
来自华盛顿州的斯佩德(Katrina Spade)和她创立的人类遗体堆肥“重组”(Recompose)公司,之前曾是这一运动背后的主要推手。

该公司将可能成为提供这种服务的首个公司。他们表示,可以在1个月内把尸体转化为可用的肥料,为花草树木提供营养。

具体过程是,将遗体放在装有苜蓿,木屑和稻草的六角形钢制容器中。

美国得克萨斯州立大学的法医人类学家韦斯科特(Daniel Wescott)说,如果把尸体放在露天环境下,大约需要几个月的时间才能最终分解,化为泥土。

但还要取决于天气情况。如果在干燥气候中,尸体可以变成木乃伊并且可以保持多年。但如果气候湿润,只要几个星期就会变成一堆尸骨。

韦斯科特解释说,只要能有大量嗜热细菌活动,尸体便可以在一个月内彻底分解。

根据华盛顿州立大学的教授卡彭特-伯格斯(Prof Lynne Carpenter-Boggs)率领的研究小组研究显示,在人体分解的最后阶段通过加入混合木屑和类似的营养材料,能让微生物和细菌更好地发挥作用。

而且,在人体分解过程中需要加温到摄氏55度,这样可以起到消毒杀菌的作用,分解后的土壤就可以安全使用了。

来自美国西雅图市的居民尼娜就持这种观点。她表示,对她来说最重要的是当她死后,自己的遗体还能为曾经生养过她的大地“做点贡献”。

但目前,火葬和土葬仍然是人们处理遗体的主要方法。但随着墓地越来越稀有和昂贵,也有人选择干脆把骨灰撒入江河湖海。

主张"堆肥葬"的人士称,这种方式不但更绿色环保,还能节省自然资源

“重组”公司称,用遗体堆肥只使用火化八分之一的能源,并且比传统方法排放的二氧化碳量要少得多。

西雅图非盈利性丧葬服务组织的执行董事曼金(Nora Menkin)表示,这可以带来真正的变化,因为华盛顿州是美国火化率最高的州。

瑞典和英国
其实,这种堆肥葬在瑞典已经合法。

与此同时,英国法律也允许不使用棺材的自然埋葬,或是使用可生物降解棺材的埋葬方法。

“重组”公司的斯佩德希望,未来能把城市的一些旧存储仓库变成未来墓地的陈列室,陈列室中存放由人类遗体所转化成的泥土肥料,供死者亲属前来吊唁和认领。

当然,像任何新生事物刚出现时一样,都会有人对此感到难以接受,特别是涉及到人的生死后事问题。

正像19世纪末的火葬一样,用遗体堆肥这种方式很有可能会受到宗教机构和现有殡葬业的阻碍。

随着观念的逐渐开放,人们开始接受火葬。火葬流行的另外一个原因是因为其费用低。

美国南加州大学公共政策教授斯隆恩(Prof David Sloane)表示,人们对围绕死亡、纪念以及追悼等习俗也在不断发生转变。

“这一变化体现在方方面面,比如更多人选择在家离世,而不是在医院。有些人宁愿在社交媒体表达自己的哀思,而不是去教堂,”斯隆恩说。

西雅图非盈利性丧葬服务组织的执行董事曼金则表示,对许多人来说这还取决于葬礼的开销。

火葬目前仍是最便宜的丧葬选择,大约为1100美元,土葬平均价格是7000美元或更高。

把遗体转化成土壤肥料的方法目前预计大约为5500美元,价格不菲。

但或许随着堆肥葬的普及和费用的降低,这种新型的丧葬形式也能推而广之?

Friday, May 10, 2019

शत्रुघ्न और रविशंकर के गोद लिए गांव किस हाल में

बिहार के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के लिए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बीच मुख्य मुक़ाबला है.

प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना जिसकी शुरुआत मोदी सरकार ने अक्तूबर 2014 में की थी, उसके तहत इन दोनों ही सांसदों ने पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के गांवों को गोद लिया था.

लेकिन इन गांवों की तस्वीर कितनी बदली है, ये वहां जाकर पता चला.

"यहां सैनिटरी पैड यूनिट, एलईडी विनिर्माण केन्द्र, पेपर प्लेट मेकिंग यूनिट, डिजिटल सेवा केन्द्र और रूरल बीपीओ खुला है, उससे अलावलपुर गांव के 20 लोगों को रोज़गार मिला है. जिसमें 18 महिलाएं और 2 पुरुष हैं. इसके अलावा एनआईईएल आईटी का कंप्यूटर साक्षरता केन्द्र भी है जहां छात्र कंप्यूटर सीखते हैं."

लेकिन इन सब केन्द्रों की ज़मीनी तस्वीर बहुत उत्साहित करने वाली नहीं है. हम जब वहां पहुंचे सैनिटरी पैड, पेपर प्लेट मेकिंग, एलईडी विनिर्माण केन्द्र में सन्नाटा पसरा था तो रूरल बीपीओ बिजली की आवाजाही झेल रहा था.

हालांकि रूरल बीपीओ में काम कर रही चांदनी और अलका ने बीबीसी से बातचीत में अपनी ख़ुशी ज़ाहिर की.

सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल सेंटर एक्जीक्यूटिव के तौर पर काम करने इन लड़कियों को 3,500 रुपये मासिक मिलते हैं.

वो कहती हैं, "हम पढ़ते भी हैं और कमाते भी. हमारा काम प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के लाभ पाए लोगों का वैरिफ़िकेशन करना है."

अलावलपुर बिहार की राजधानी पटना के फतुहा प्रखंड स्थित गांव है. इसको केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है.

गांव तक पहुंचने के दो रास्ते हैं. पटना से सटे गौरीचक से अलावलपुर का रास्ता जिसकी सड़क अच्छी स्थिति में है. दूसरा रास्ता फतुहा से भिखुआ मोड़ से अलावलपुर तक का है. ये दूसरा रास्ता हमें 'पुराने' बिहार की याद दिलाता है 'जहां सड़क में गढ्ढे नहीं हुआ करते थे बल्कि गढ्ढों में सड़क' थी.

अलावलपुर पंचायत के मुखिया उपासना सिंह के पति राकेश कुमार सिंह कहते है, "मंत्री जी (रविशंकर प्रसाद) ने यहां 40 से 50 लाख रुपये ख़र्च किए हैं. पूरे गांव में सोलर लाइट लगवाई और सड़क जो जर्जर अवस्था में थी उसे ठीक कराया."

हालांकि गांव घूमने पर सड़क बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिखती. जहां तक सोलर लाइट का मामला है तो दक्षिण पट्टी जहां दलित आबादी की रिहाइश है वहां सोलर लाइट नहीं लगी है.

यहां रहने वाले उमाकांत रविदास कहते हैं, "पूरे गांव में लाइट लगी है लेकिन दक्षिण पट्टी में एक भी लाइट नहीं लगी. मंत्री जी गांव भी आते हैं तो कभी इस पट्टी में नहीं आते."